(१) यो नियम लागू हुँदाका बखत विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गर्दै
आएका शैक्षिक उपाधिको स्तर आयोगले मूल्यांकन गर्न सक्नेछ ।
(२) विश्वविद्यालयले यो नियम लागू भएपछि नयाँ शैक्षिक उपाधि स्थापना
गर्नु पर्दा आयोगको सहमतिमा मात्र गर्नु पर्नेछ ।